काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १० वटा सुझाव दिएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औँ प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि यी सुझाव दिएको हो ।
जसअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र पठाउने परिपाटीले अनुदान रकमको उपयोग प्रतिफलमुखी भएको नदेखिएको हुँदा सम्झौता भएको आर्थिक वर्षभित्रै कार्य सम्पन्न हुने गरी अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले अर्थलाई सुझाव दिएको छ ।
बजेट विनियोजनमा बृहत्तर सार्वजनिक हित र उच्चतम विनियोजन दक्षता सुनिश्चित हुने गरी स्वीकृत मापदण्ड र खर्चको प्राथमिकताको आधारमा मात्र सार्वजनिक साधन स्रोतको परिचालन तथा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने आयोगले अर्थलाई सुझाव दिएको हो ।
परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुहरूको परिमाण, पैठारी गरिसक्नुपर्ने अवधि तथा इजाजत प्राप्त फर्म र कम्पनीको नाम यकिन भई मालवस्तुको भन्सार जाँच पास नभएको कारण पैठारी अनुमति नलिएका फर्मरकम्पनीबाट समेत मालवस्तुहरू आयात भएको भन्सार प्रशासनमा अभिलिखित भएको देखिएको भन्दै आयोगले भनेको छ,‘ अब आइन्दा मालवस्तु पैठारी भई भन्सार जाँचपास गर्दा उल्लेखित कागजातको अलावा प्रचलित कानुनले अनिवार्य गरेका सबै कागजपत्रहरूको सुनिश्चितता गरेर मात्र भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।’
आयोगले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको उच्चतम उपयोगका लागि मौजुदा कानुनमा आवश्यक संशोधनमार्फत प्रणाली सुधार गर्ने रबैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह तथा लिलाम प्रक्रियामा देखिएको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुसन्धान, समन्वय र सूचना प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्न, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरमा ल्याई ल्याई राजस्वको आकार फराकिलो बनाउनु। ’
भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित यथार्थपरक बनाउन समेत आयोगले अर्थलाई सचेत गरेको छ । सबै सार्वजनिक निकायले पिएएमएस सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा जिन्सी तथा सबै प्रकृतिका सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण प्रविष्टि गर्न समेत आयोगले अर्थलाई सुझाएको छ । राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न प्रणालीहरू परामर्शदातासँग मात्रै निर्भर हुँदा राजस्व व्यवस्थापनमा जोखिम हुनसक्ने देखिएकाले क्रमशः आन्तरिक जनशक्ति विकास गर्ने र आफैँ प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगको सुझाव छ ।
