काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गति आउने जनाएको छ। चेम्बरले सार्वजनिक गरेको बजेट समीक्षामा समग्र बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमतामै यसको सफलता निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ।
चेम्बरका अनुसार निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै सुझावहरू बजेटमार्फत समेटिएका छन्। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा कायम राख्नु र उच्चतम कर दर घटाइनु, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कम भन्सार दर निर्धारण, अन्तःशुल्क घटाएर कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास जस्ता प्रावधानलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
यस्तै, धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिनु, कर विवाद समाधानका लागि सहुलियत योजना ल्याउनु, कम्पनी खारेज प्रक्रिया सहज बनाउनु तथा वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने योजनालाई पनि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। साथै, उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान, निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान र कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर केही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने पनि चेम्बरले औंल्याएको छ। शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा सेवा कर लगाउने, विद्युत् उपभोगमा भ्याट थप गर्ने, पूँजीगत लाभकर बढाउने तथा सुन–चाँदीमा भन्सार वृद्धि गर्ने निर्णयले लागत बढाउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनमा थप करले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा असर पार्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ।
समग्रमा, बजेटका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास मजबुत हुनुका साथै अर्थतन्त्र विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
