कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारबाट विकास निर्माणका लागि सहयोग नभएको गुनासो गरेका छन् । १६ औँ योजनाका लागि सुझाव लिन बुधवार राष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
१६औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेत आइपुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशहरू भन्दा पछाडि छ । कर्णाली प्रदेशभित्र आन्तरिक उडानहरू नभएको मात्रे होइन सडक सञ्जालको अवस्था पनि एकदमै दयनीय रहेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ, तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’ यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ र टिमलाई धन्यवाद दिए ।
आयोगले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ । आयोगले यसअघि कोशी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. आरपी विच्छा, मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउत, बाग्मती प्रदेशमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेशमा डा.रामकुमार फुयाँल, लुम्बिनीमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल र सुदूरपश्चिममा डा.अनिता शाह ढुङ्गानाको नेतृत्वमा टोली पठाएर सुझाव लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशमा भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आफै सहभागी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले खुसी व्यक्त गरे ।
आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताए । धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्न कम विकास भएको ठाउँले पाउनु पर्ने भन्दै डा. श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको बताए । १६औँ योजना वस्तुपरक र यथार्थ बन्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नै सबै प्रदेशमा गएर सबै क्षेत्रको सुझाव लिइएको बताए । विगतको भन्दा १६औँ योजना फरक हुने र योजनामा पूरा हुने लक्ष्यहरुमात्रै समावेश हुने समेत उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजनाहरु अघि बढाउन समस्या भएको बताए । भूकम्पको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराइ काम भएको भन्दै उनले गुनासो समेत गरे । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
कुनै समय जिल्लामा एउटा सडक बन्दा निकै खुसीयाली हुनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले अहिले भने गाउँ गाउँमा धेरै योजनाहरू आएको बताए । यो सबै सङ्घीयताको उपलब्धि भएको भन्दै उपाध्यक्ष शाहीले १६औँ योजना पनि सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने खालको हुनुपर्ने बताए ।
आयोगले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू साथै प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग समेत सुझाव लिएको छ । आयोगका प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यका अनुसार बिहीबार कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग सुझाव लिने कार्यक्रम छ ।
