काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइनको सन्दर्भमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका पूर्वसर्त पूरा नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने भनाई राखेको छ ।
संसद्को भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा बोल्दै नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले यस्तो भनाई राखेका हुन् । १६ असार २०७३ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ग्राहकहरुले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको रहेछ डेडिकेटेडसरह दर लागु हुन्छ भनेको छ । ‘यो सर्त पूरा भएको रहेछ भने उसले डेडिकेटेड सरह नै दर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय गरेर अगाडिदेखि नै डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिँदै आएकोमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण नगरञ्जेल लागु हुँदैन भनेर अदालतले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यो महसुल खारेज नहुञ्जेलसम्म कायमै रहने डंगोलको भनाई छ । तर, त्यसको अर्थ आयोगले तोकेको सर्त पूरा नभएको अवस्थामा पनि महसुल लिन पाइन्छ भनेको होइन ।
विद्युत् नियमन आयोगले १ असार २०७७ मा मात्रै यस्तो महसुल खारेज गरेको कारणले त्यसअघिको अवधिमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ सालमा तय गरेको दर नै लागु हुने पनि डंगोलको भनाई छ । उनले भने थर्पे ‘हामीले यसअघि नै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका थियौं । १६ पुसमा पनि गरेका छौं । १०३ औंमा डेडिकेटेड र १०८ औंमा ट्रंक लाइन हुन आवश्यक पूर्वसर्त र दरहरु तय भएका छन्,’।
