काठमाडौं । सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनी मार्गदर्शन २०८१/८२ ले समेट्न नसकेर व्यवसायीले भुक्तानी पाउन वञ्चित भएको विषयमा सरकार जानकार रहेको बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज बुधबारका दिन बुझाएको भुक्तानीसहितका विभिन्न मागको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मार्गदर्शनले नसेमटेर भुक्तानीबाट वञ्चित भएको अवस्थालाई सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् ।
बजेट मार्गदर्शनको बुँदा ५० मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएर बसेका आयोजनामा चालू वर्ष सोही शिर्षकमा विनियोजन भएको बजेटबाट भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चालू वर्ष बजेट शीर्षक नै नभएका वा सोही शिर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको र थोरै बजेट विनियोजन भई भुक्तानी गर्न अपुग भएमा के गर्ने रु उल्लेख छैन।
‘भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम धेरै र विनियोजित बजेट थोरै भएको विषयमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान गएको छ, पौडेलले भने। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पुरै भुक्तानी दिन नसकेको पनि उनले स्वीकारेका छन्। महासंघले २०८१ असारमा १५ अर्ब मात्रै भुक्तानी पाएको बताइरहँदा मन्त्री पौडेलले करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको दाबी गरेका छन्।
काठमाडौँ । सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८१र८२ ले समेट्न नसकेर व्यवसायीले भुक्तानी पाउन वञ्चित भएको विषयमा सरकार जानकार रहेको बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आज बुधवारका दिन बुझाएको भुक्तानीसहितका विभिन्न मागको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मार्गदर्शनले नसमेटेर भुक्तानीबाट वञ्चित भएको अवस्थालाई सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् ।
बजेट मार्गदर्शनको बुँदा ५० मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएर बसेका आयोजनामा चालू वर्ष सोही शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटबाट भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चालू वर्ष बजेट शीर्षक नै नभएका वा सोही शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको र थोरै बजेट विनियोजन भई भुक्तानी गर्न अपुग भएमा के गर्ने रु उल्लेख छैन। जसका कारण व्यवसायी भुक्तानी पाउन सकेको छैनन्।
‘भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम धेरै र विनियोजित बजेट थोरै भएको विषयमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान गएको छ, पौडेलले भने। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पुरै भुक्तानी दिन नसकेको पनि उनले स्वीकारेका छन्। महासंघले २०८१ असारमा १५ अर्ब मात्रै भुक्तानी पाएको बताइरहँदा मन्त्री पौडेलले करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको दाबी गरेका छन्।
