काठमाडौँ । नेपालमा लगानी सम्मेलनको तयारी बढिरहेको समयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित सहरीकरणका आयोजनामा विदेशी लगानी आउने गरी योजना बनाउनु पर्ने बताएका छन्।
अध्यक्ष लोहनीले मुलुकभित्र व्यवस्थित सहरीकरण योजनामा स्वदेशी लगानी कम हुने भएकोले सरकारले व्यवस्थित शहर बनाउन विदेशी लगानी आउने वातावरण ऐनमार्फत नै बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखेका छन् ।
अध्यक्ष लोहनीले नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित शहरीकरणको लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा बताएका छन् । उनले विदेशीहरूलाई नेपालमा अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्थाबारे नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता छिटो पूरा गर्न आग्रह गरे ।
अध्यक्ष लोहनीले यस्ता आयोजनाहरू लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दा मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनसक्ने दाबी गर्दै उनले नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाहरूमा जग्गाको समस्या नआउने परिस्थिति बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष लोहनीको पाँच सुझाव:
१ लगानी सम्मेलन गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन । मुलुकभित्र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, नेपाली लगानीकर्ता र घरजग्गा डेभलपरहरुलाई पनि कसरी विकास गर्ने र ठुला आयोजना, व्यवस्थित शहर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीतिहरू बनाउन जरुरी छ।
२ नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल छ। तराईमा ११ बिगाह,पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँ उपत्यकामा ३० रोपनीसम्मको व्यवस्थाले ठुला शहरहरु बन्ने अवस्था छैन ।
३ विदेशीहरूलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने पटक–पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको लागि ऐनको रूपमा आउन सकेको छैन । यो ऐन बनाउने प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
४ ल्याण्ड पुलिङको क्षेत्रमा ठुला–ठुला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरू निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई गर्न नदिने हो भने साना टुक्रे आयोजनाहरूमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षित हुँदैनन् ।
सरकारले आयोजनाहरू मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । ती आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको कारणले गर्दा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू ठुला आयोजना बनाउन नसक्ने परिस्थिति छ ।
५ भूमि सम्बन्धी ऐनहरूमा विभिन्न आयोजनाहरूमा गुठी जग्गा,मोही बाँडफाँडको समस्या,दर्ता छुटका समस्याहरू छन्। ठुला आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सहज रूपमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
