सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा आर्थिक भ्वाइसले पूर्व गभर्नर डा.दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ क्षेत्रीको धारणा
विगतको तुलनामा यस पटकको बजेटले सपना देखाउने कुराका हच्किएको जस्तो देखिन्छ ।
यस अगाडि बजेटको परियोजनामा यो गर्छौ र त्यो गर्छौको सपना देखाएको हुन्थ्यो निकै ठूला सपना देखाउने प्रथा कायम थियो यस पटक त्यसले केही सुधारता लिएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पनि आकारको हिसाबले भने गत वर्षको तुलनामा ठूलो नै छ । तर आगामी आथिर्क वर्षको बजेट समेत कार्यान्वयन हुन्छ हुदैनमा शंका गर्ने पर्याप्त स्थान छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशत पुर्याको छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न क्रियटिभ कार्यसम्पादन चाहिन्छ । यो सामान्य विषय छैन । सरकारको विगतका कार्यसम्पादनको प्रक्रियालाई हेर्दा निकै जटिल देखिन्छ । यदि कार्यान्वयनमा आउन सकेन भनेफेरि बजेट परिणाममुखी मान्न सकिदैन् ।
एकातिर बैंक वित्तीय संस्थाका अधिक तरलता बढ्ने र कर्जा प्रवाह हुन नसकेको विषय यथावत् छ । यो विषय बजेटसँग प्रत्यक्ष अर्थ नहोला यद्यपि कार्यसम्पादनसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । माग बढ्न नसक्दा कर्जा प्रवाह भएन तर बजेटले स साना व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको अवस्था छैन ।
हिजो स साना व्यवसायीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम सहकारीहरूले गरेका थिए । तर आज ती सहकारीहरू कहाँ गुपचुप छन् । त्यसको खोजी गर्ने काम सरकारले भएन स साना व्ययसायीहरु पलायन हुदैगर्दा बजेटको खपत क्षेत्रपनि घट्दै गयो व्यवसायीहरू पलायन हुँदै गए ।
मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित बजेट ल्याएको दाबी गरेको छ । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् ।
मैले माथि उल्लेख गरेजस्तै स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको मान्न सकिन्छ । खर्च व्यवस्थापनमा स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा यथार्थपरक हुन बन्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार गर्न खोजेको देखिन्छ ।
