काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक १५ गते भित्रै मौद्रिक नीतिको समीक्षा आइसक्नुपर्ने भएको कारण राष्ट्रबैंक आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हरेक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार पुससम्मको समीक्षा गर्न लागिएको हो
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिममा सकिँदै छ ।
अधिकारीको कार्यकाल पूरा हुन साढे १ महिना मात्रै बाँकी छ । २०७६ चैत २४ गते अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औँ गभर्नर बनेका थिए। उनको ५ वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २५ गते सकिँदै छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा बजारमा नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने चर्चा पनि उसैगरी चुलिएको छ ।
समग्रमा अधिकारीको ५ वर्षे गभर्नरको कार्यकाल निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। कोभिड महामारीले ले विश्व अर्थतन्त्र डगमगाइरहेको अवस्थामा उनलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तुलित अवस्थामा बचाइराख्नुपर्ने चुनौती थियो भने आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि उतारचढाव व्यहोर्नु पर्यो। अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुँदा विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लक डाउन सुरु गरेको केही साता मात्रै भएको थियो । उनी गभर्नर नियुक्त हुँदा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त थियो । नेपालले पनि अनिश्चितकालीन लक डाउन गरिसकेको थियो ।
कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न ल्याएका कार्यक्रमहरू निष्प्रभावी भइरहेका थिए । सरकारले घर भाडा, विद्युत् महसुल, लगायतमा छुट गराउने तथा स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गर्ने योजनाहरू ल्याएका थिए। तर, त्यसको प्रभावकारितालाई लिएर चर्को आलोचना भएको समयमा अधिकारी गभर्नर भएपश्चात् राष्ट्र बैंकले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका थिए ।
संकमणकालिन समयमा समेत राष्ट्र बैंकले उद्योगी–व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दै सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समय सीमा बढाइदिएको थियो । त्यस्तै, नीतिगत दरमा ठुलो हेरफेर गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन गर्न, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, खराब कर्जाको व्यवस्थापन र बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई दुरुस्त राख्न मद्दत पुगेको थियो ।
अधिकारीले कोभिड संक्रमणको सुरुवाती चरणमा केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिहरूलाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिए । उनले पुनर्कर्जाको ४० अर्बको सीमालाई ५ गुणाले बढाउँदै २ खर्बसम्म पुर्याए । साथै, ५ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेका थिए । व्यवसायीहरूको कर्जालाई १ वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिए त्यस बाहेक उनले सेयर बजारका लागि मार्जिन ल्यान्डिङको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेका थिए । घरजग्गा कारोबार तथा हायर पर्चेज लगायतका कर्जाहरूमा उनले लचिलो नीति लिए भने ब्याजदर करिडोरलाई यथावत् स्थितिमा राखेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैंकदर यथावत् राखेको छ। मौद्रिक सूचकहरू सकारात्मक देखिँदा राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् राखेको हो। मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।
यस्तै विदेश भ्रमणमा जाँदा २५ सय डलर सटही सुविधा दिनु, ५० लाखसम्मको सेयर कर्जामा लचक अपनाउनु, रियलस्टेट र हाउजिङ कम्पनीको जोखिम भार घटाउनु, २५ लाखसम्मको अटो कर्जालाई प्रोत्साहन दिइएको छ, ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन ल्याउने घोषणा भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सुविधाजनक स्थितिमा रहेको देखिन्छ। यद्यपि, बढ्दो आयात र घट्दो रेमिटेन्स वृद्धिदरले बाह्य क्षेत्रको सुविधा कम हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले बिदा हुने समयमा आएर यसअघिका कडा नीति संशोधन गरेर जनताको मन जित्ने प्रयास गर्ने चौतर्फी चर्चा चुलिएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको समीक्षा निरन्तर प्रक्रिया भएकाले बजारमा हल्ला गरिए जस्तो व्यापक फेरबदल नहुने जानकारहरूको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीति तथा वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा व्यवस्थालाई थप सहजीकरण हुनुपर्ने, संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण हुने व्यवस्थामा सहजीकरण हुनुपर्ने केही जानकारहरूको भनाई छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य जगतबाट सहुलियत दरमा ऋण ल्याउन, पुनर्बिमा कम्पनीले अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, विदेशी बजारमा ऋण लिन, हरित ऋणपत्र, लगायत बिक्री गरी वित्तीय साधन जुटाउनका लागि मौद्रिक नीतिको आगामी त्रैमासिक समीक्षामार्फत थप सहज नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह नै गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बढाउन र प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक ठानिएको छ । राष्ट्र बैंंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति नै आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा उ मौद्रिक समीक्षाले लगानी प्रोत्साहित हुने व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक चाहिरहेको पनि बुझिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरले समेत लगानीकर्ताहरू प्रोत्साहित हुन नसकेपछि ऋणीहरूलाई प्रदान हुने सुविधा थप गर्ने संकेत गरेको छ । र सोहि अनुसार मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी गरेको देखिन्छ । पहिलो त्रैमासमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले खासै मौद्रिक नीति संशोधन गरेको थिएन । यो पटक भने केहि बुँदा हेरफेर हुने देखिएको छ । लगानी बढाउनेको लागि ब्याजदर मात्रै नभई हौसला हुने नीतिको आवश्यक रहेको माग समेत हुन थालेको छ । यसमा कर्जा लिनेहरूको लागि पनि सहजीकरणको माग भइरहेको छ ।
