काठमाडौँ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विविध समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसदहरूले उद्योगी तथा व्यवसायीले विद्युत्भार ‘लोडसेडिङ’को समयमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने थप महसुल तिर्नै पर्ने बताएका हुन् । महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय लज्जास्पद भएको उनीहरूको भनाई छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको धारणा राखेका छन् ।
उनले ठुला व्यवसायीले विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने भए अरू उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । सांसद हितबहादुर तामाङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मुलुकलाई उज्यालो प्रदान गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मनोबल गिराउने र कारबाहीको प्रपञ्च गर्ने प्रयास सरकारले गरेको उनको भनाई छ ।
