काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराईरमधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना अन्तर्गत घट्टेपाँखा–धेद्रे सुरुङको स्वीच थिचेर ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन्।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–१२ धेद्रेमा आज एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं–निजगढतर्फको १.७ सय २८ किमी लामो सुरुङ ब्रेक थ्रु गरेका हुन्। निजगढ–कामाठाडौंतर्फको १.६ सय ५३ किमी धेद्रे सुरुङ भने गत जेठ ११ गते नै ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ ।
कार्यक्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाको हालसम्मको निर्माण प्रगति र चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउँदै आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५.९८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका थिए।
लेनडाँडामा रहेको निजगढ–काठमाडौंतर्फको १.६ सय १२ किमी र काठमाडौं–निजगढतर्फको १.६ सय ३३ किमी सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ । ३.३ सय २२ किमीको निजगढ–काठमाडौंतर्फको महादेवटार सुरुङ हालसम्म २.२९ किमी तथा ३.३ सय ८६ किमीको काठमाडौं–निजगढतर्फको २.२सय ८८ किमी सुरुङ खनिसकिएको छ ।
द्रूतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनालाई १३ प्योकजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ पुल ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनका चरणमा छन् । बाँकी चार पुल खोकना क्षेत्रमा रहेका छन् । सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७०.नौ सय ७७ किलोमिटर छ । द्रूत मार्ग पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ । द्रूतमार्गमा १०.३ सय ९ किमी लम्बाइका ६ वटा सुरुङ बन्ने छन् । आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा ०.३९ किमी, चन्द्राम भीरमा २।२५ किमी, महादेवडाँडामा ३.३ सय ५५ किमी, धेद्रेमा १.६ सय ९१ र लेनडाँडामा १.६ सय २३ किमी लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।
सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२.८ सय ८५ किमी लम्बाइका ८९ पुल निर्माण हुनेछन् । बुदुनेमा दुई विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एकरएक इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो ।
सो अवरसमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही तथा नेपालका लागि चीन र दक्षिण कोरियाका राजदूत उपस्थिति थियो ।
