काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा निरन्तर छलफलको भइरहेको छ । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने गरी ल्याएको उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संसदीय समितिमा वृहत् छलफल भइरहेको छ।
सोही सन्दर्भमा उक्त विधेयकमा जुनसुकै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साही विषयमा विरोध चुलिएको छ ।
सरकारले बैंकर व्यवसायी छुट्टाउन भन्दै बनाएको कानुन ठिक नभएको व्यवसायीहरूको भनाई छ । बैंकमा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले यदि कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको डिजास्टर ल्याउनु जस्तै भएको व्यवसायीहरूको धारणा छ । साथै यो नियम जस्ताको त्यस्तै लागू भएमा बजारमा उथलपुथल हुने भन्दै कुनै पनि हालतमा यो कानुन ठिक नभएको उनीहरूको जिकिर छ।
सोही सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले कानुन बनाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउने परिकल्पना गरिएको भन्दै यसमा केही दफा बहार त्रुटिहरू रहेको जनाएका छन् ।
भट्टराईले यसमा केही अप्ठ्यारो पार्ने विषयहरू भएको र यसले व्यवहारमा समस्या पार्ने धारणा राखेका छन् । दफा १५ मा भएको पदावधिको कुरामा पनि एकचोटीको पदावधि पछि दोस्रो पदावधिको लागि नियुक्त गर्नका लागि जुन पुराना व्यवस्था रहेको थियो त्यसलाई नै कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
भट्टराईका अनुसार दफा २ मा हामीले दशौँ प्रकारबाट परिभाषा गरिएको छ । यसमा गरिएको परिभाषाले कन्ट्रोल गर्न खोजेको देखिएको छ। कनै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्छु, राष्ट्र बैंकको नियम भित्र रहन्छु, आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन्न र अर्कोबाट उपभाग गर्छु, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्छु र नेपालमा रोजगारी बढाउँछु भन्ने विशुद्ध उद्देश्य लिएर अगाडी बढेको हुन्छ । यसलाई एक प्रतिशत शेयर छ भन्ने बित्तिकै उसले ऋण लिन अयोग्य बनाउने सङ्कुचनकारी नीति बनाउनु नहुने उनको भनाई छ ।
साथै, भट्टराईले उद्यमशीलता, व्यापारीकरण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने पक्षबाट हामी सङ्कुचन गरेर हामीले के गर्न खोजेको ? यो कानुन ड्राफ गर्दा यी चिज परिकल्पना गर्यौँ की गरेनौँ ? यस्ता नीतिले नेपाललाई कता धकेल्न खोजिएको हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
यो कानुन जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने उनको माग धारणा छ । भट्टराईले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यो सेन्सेटिभ कानुन हो। यो कानुनलाई यतिकै सहज रूपमा पास गर्न हुँदैन । यसमा केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे दफावार छलफल गर्नुपर्छ । भट्टराईले भने
साथै यस विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रिने र लगानी विस्तारका लागि वातावरण निर्माण नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसम्बन्धी कानून ठ्याक्कै एउटै नहुने भन्दै देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास र कारोबार हेरेर कानून बनाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने पूर्व बैंकरहरुको धारणा छ। वित्तीय संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।
