काठमाडौं । अर्थविद् तथा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा केही बढे पनि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थासँग तुलना गर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरणबारे आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले नेपालको खराब कर्जाको अवस्था वित्तीय क्षेत्र नै संकटमा पर्ने स्तरमा नपुगेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालमा खराब कर्जा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिनुको एउटा प्रमुख कारण कर्जा वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्था कडा हुनु हो। बैंकहरूले कर्जाको जोखिमअनुसार गर्नुपर्ने प्रोभिजनको मापदण्ड कडा भएकाले पनि खराब कर्जाको अनुपात केही बढी देखिएको उनको भनाइ छ।
“रिजनल हिसाबले हेर्दा नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा त्यति धेरै होइन। अन्य देशको जस्तो बिग्रिसकेको अवस्था छैन,” भट्टराईले भने, “यहाँको प्रोभिजनल नर्म्स अलि कडा छ। त्यसले गर्दा स्वतः नै खराब कर्जा अलि बढी देखिएको हो। त्यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा सर्पोट नै गरेको छ।”
उनले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा खराब कर्जामा केही वृद्धि हुनु स्वाभाविक रहेको बताए। अहिले ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेकाले कर्जा असुली अर्थात् रिकभरी पनि राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ। त्यसैले खराब कर्जाको तथ्यांकलाई मात्रै हेरेर नेपालको बैंकिङ प्रणाली कमजोर अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।
ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग बढ्दैन
भट्टराईले लामो समयदेखि ब्याजदर घटाउने नीतिले मात्रै कर्जाको माग र आर्थिक गतिविधि बढाउन नसकेको पनि बताए। उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग सिर्जना हुन ब्याजदर घट्नुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि र माग बढ्न आवश्यक हुन्छ।
यसअघि ब्याजदर घटेपछि कर्जाको माग बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर मात्रै कर्जा विस्तारको प्रमुख आधार बन्न नसक्ने उनको धारणा छ।
“ब्याजदर कम गरियो भने माग वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई ग्रोथमा लैजान कर्जा बढाउन ब्याजदर घटाउने भन्ने थियो। ब्याजदर घटेको पनि लामो समय भइसक्यो,” उनले भने, “त्यसले गर्दा ब्याजदरको कारणले मात्रै क्रेडिट ग्रोथ हुँदैन भन्ने कुरा अहिले मान्नुपर्छ।”
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदर भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिएर लगानी विस्तार गर्ने वातावरण तयार हुन सकेको छैन। व्यवसाय विस्तार, नयाँ आयोजना, निर्माण गतिविधि तथा उपभोक्ता मागमा सुधार आएपछि मात्रै कर्जाको माग पनि दिगो रूपमा बढ्ने उनको विश्लेषण छ।
सरकारी खर्च बढेपछि निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्ने अपेक्षा
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था परिवर्तन गरेर सरकारी पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा त्यसले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन कठिन हुन्छ। सरकारी खर्च बढेपछि त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सरकारी पुँजीगत खर्च महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
“डिमान्ड बढ्नुपर्यो, सरकारले खर्च छिटो गर्नुपर्यो। किनभने काम गर्ने भनेको प्राइभेट सेक्टरले हो,” उनले भने।
सरकारले करिब ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके त्यसबाट करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन सक्ने उनको अनुमान छ। सरकारी खर्च निर्माण, पूर्वाधार, सेवा तथा आपूर्तिका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रको कारोबारमा पर्ने उनले बताए।
दशैंपछि निर्माण क्षेत्रमा गतिविधि बढ्ने अपेक्षा
भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक गतिविधिको गति केही सुस्त रहन सक्ने भए पनि त्यसपछि माग बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
विशेषगरी दशैंपछि निर्माण गतिविधि बढ्ने भएकाले त्यसले निजी क्षेत्रको माग र कर्जाको आवश्यकता पनि बढाउन सक्ने उनको विश्लेषण छ। निर्माण क्षेत्र चलायमान हुँदा त्यससँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी तथा उपभोगमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा माग बढ्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, “दशैंपछि कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु हुन्छन्। त्यसले दोस्रो त्रैमासपछि डिमान्ड अलि बढी आउने नै देखेका छौं। पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा अलिकति स्लो ग्रोथ होला।”
उनका अनुसार आर्थिक गतिविधिका अन्य क्षेत्र केही सुस्त भए पनि उपभोक्ताको मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैगरी सरकारले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउँदै खर्च विस्तार गर्न सके त्यसबाट कर्जाको मागसमेत सिर्जना हुने सम्भावना रहेको उनले बताए।
कर्जा विस्तारका लागि ब्याजदर मात्रै पर्याप्त छैन
भट्टराईको विश्लेषणमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि ब्याजदरभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा लगानीको अवसर र माग सिर्जना महत्वपूर्ण बनेको छ। बैंकहरू कर्जा दिन तयार भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानीका लागि पर्याप्त माग सिर्जना गर्न नसकेमा ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जा विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
त्यसैले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा विस्तारलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए। सरकारी खर्चमा वृद्धि, निर्माण गतिविधिको विस्तार, उपभोक्ता मागमा सुधार तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न थालेपछि मात्रै बैंकको कर्जा प्रवाहले गति लिन सक्ने उनको अनुमान छ।
समग्रमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जाको केही दबाबमा रहे पनि वित्तीय स्थायित्व नै जोखिममा पर्ने अवस्थामा नरहेको र आगामी महिनामा सरकारी खर्च तथा निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्दै गए कर्जाको मागमा समेत सुधार आउने भट्टराईको निष्कर्ष छ।
