काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नापी कार्यालयसँग सम्बन्धित सेवा प्रयोग तथा अन्तरबैंक सापटीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । बुधबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८२ अनुसार अब नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्टजस्ता सेवा लिन तथा सम्बन्धित राजस्व भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता (Institutional User) का रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो स्पष्ट व्यवस्था लागू थिएन ।
त्यस्तै, संशोधित निर्देशनले अन्तरबैंक कारोबारसम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने सापटीलाई नियमित कर्जाका रूपमा नभई अन्तरबैंक सापटी वा कारोबारका रूपमा मात्र गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यस्ता सापटीको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म सीमित रहनेछ ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इजाजतप्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा प्रवाहलाई भने अन्तरबैंक सापटीको दायरामा नपारिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
