काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने विभिन्न सेवा शुल्कबारे महत्वपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०८२ (संशोधनसहित) मार्फत ग्राहक हित संरक्षणमा जोड दिइएको हो।
मुख्य व्यवस्था के–के छन् ?
नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूले दैनिक बैंकिङ सेवामा अनावश्यक शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा (Good for Payment सहित), चेक Stop Payment गर्दा, बैलेन्स सर्टिफिकेट लिँदा, खाता सञ्चालन वा बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट लिँदा लगायतका सेवामा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने।
ग्राहकले एउटै अवधिमा एक पटकभन्दा बढी स्टेटमेन्ट मागेमा भने न्यूनतम शुल्क लिन सकिने।
निष्क्रिय (Dormant) खाता सक्रिय बनाउँदा कुनै शुल्क लिन नपाइने।
खातामा न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम रकम भए भन्दै शुल्क काटेर थप घटाउन नपाइने, बरु त्यस्तो रकममा समेत ब्याज दिनुपर्ने।
शुल्कसम्बन्धी सबै जानकारी ग्राहकलाई स्पष्ट रूपमा पूर्वसूचना दिनुपर्ने।
डेबिट/क्रेडिट कार्डमा प्रारम्भिक शुल्क बाहेक कार्ड अवधि समाप्त नभएसम्म नवीकरण शुल्क लिन नपाइने।
ग्राहक संरक्षणमा जोड
राष्ट्र बैंकले यस व्यवस्थामार्फत बैंकिङ सेवामा पारदर्शिता बढाउने र ग्राहकलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको नियमन, स्थायित्व र ग्राहक संरक्षणका लागि यस्ता निर्देशन नियमित रूपमा जारी गर्दै आएको छ।
