काठमाडौँ । सरकारले मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
‘फाइनान्सियल टास्क फोर्स’ (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सरकारले घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गरेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै घरजग्गाको कारबारलाई बैंकिङ प्रणालीभित्र ल्याउने कडा नियम जारी गरेको छ ।
विभागबाट जारी भएको निर्देशनअनुसार अब घर जग्गाको कारोबार सूचीकृत कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ।
यस सन्दर्भमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले बाहिरबाट हेर्दा सरकारको यस निर्णयले घरजग्गा व्यवसायमा मर्का पार्ने जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले भने 'मुलुक हामी सबैको हो, मुलुकमा परेको समस्यामा हामी सबै थापिनुपर्छ । सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन जुन अभ्यास गरेको छ यो स्वागत योग्य नै छ ।'
"एक दुई वटा कुरामा सामान्य समस्या देखिन्छ कि भन्ने एउटा शंका मनमा छ जस्तो कि हाम्रो समस्या कुनै जग्गाहरू हामीले बैंकमा धितोको रूपमा राखेर हामीले अग्रिम रूपमा पास दिएर वा गरिदिएर लोन स्वीकृत गर्ने अवस्था थियो तर नयाँ व्यवस्था अनुसार पहिले नै पैसा बुझाएर मात्रै यो काम हुने भयो हो यही सन्दर्भमा व्यवसायीलाई समस्या पर्छ कि भन्ने हो बाकी कुरा सान्दर्भिक छ ।" घिमिरेले भने
https://aarthikvoice.com/archives/65310
घरजग्गा पास गर्नेबेला थैली राख्ने परम्परा हाम्रो पुरानो हो तर यही परम्परालाई बैंकिङ् रूपमा गर्ने सरकारको जुन अभ्यास देखियो यो समय सान्दर्भिक छ । किनकि यसो गर्दा पारदर्शी र आधिकारिक पनि हुन्छ र सरकारको राजस्वमा वृद्धि पनि हुन्छ र मनी लाउण्डरिङ्गकै कारण मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन सहयोग गर्छ यो सान्दर्भिक छ । घिमिरेले आफ्नो भनाइमा थप गर्दै भने ।
घरजग्गाको कारोबार गर्दा अब केवाइसी फाराम भर्नुपर्ने, कारोबार गर्दा केता तथा विक्रेता दुवैको फाराम भर्न लगाई लिखत साथ सिष्टममा अपलोड गर्नुपर्ने, नयाँ सेवा केन्द्र दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा सख्या र पुराना वा केन्द्रको नवीकरण गर्न चाहने भूसेवा केन्द्रले त्यस्ता भूसेवा केन्द्रको अनुसूची- ३ बमोजिम र सो का सञ्चालकको अनुमती-२ बोजिमको केवाइसी फाराम भर्न लगाई कार्यालयले सुरक्षित राख्नुपर्ने, बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा दश लाख रुपैयाँदेखि माथि पचास लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने जस्ता विषयले कारोबार गर्ने दुवै पक्षलाई राहत मिल्ने घिमिरेको भनाई छ ।
"हाल घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न ठगीहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ । यसले कम गर्ने काम गरेको छ । समग्रमा यो क्रेता बिक्रेताको हक हिट विरुद्ध छैन बरु सिस्टमेटिक छ यसको हामी सम्मान र नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन सकोस् भन्ने सरकालाई शुभेच्छा दिन चाहन्छौ" अध्यक्ष घिमिरेले भने
