काभ्रे । काभ्रेपलाञ्चोकमा जेष्ठ मसान्तसम्म अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु ६० करोडले मालपोत करमा गिरावट आएको छ । सरकारले एक वर्षअघि जग्गा वर्गीकरणपछि मात्रै कारोबार गर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू भएसँगै घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलनमा ठूलो रकम गिरावट भएको हो ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलमा चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु ५१ करोड ३४ लाख ९६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रु एक अर्ब ११ करोड ५६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मालपोत कर कम सङ्कलन हुँदा स्थानीय तहलाई पनि निकै चाप परेको छ । मालपोतले सङ्कलित रकममध्ये जुन तहबाट कारोबार भएको हो, सोही तहलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहिआएको छ । यस्तै मालपोतमा प्राप्त चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको कुल करमध्ये जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई पनि राजस्व बाँडफाँट भएको छ ।
यसअन्र्तगत बनेपा नगरपालिकाले रु १० करोड, धुलिखेल नगरले रु चार करोड ७९ लाख, नमोबुद्ध नगरले रु एक करोड ७७ लाख, मण्डनदेउपुर नगरले रु दुई करोड २५ लाख, पाँचखाल नगरले रु तीन करोड ६० लाख, पनौती नगरले रु तीन करोड ३६ लाख प्राप्त गरेका हुन् । यस्तै गाउँपालिकातर्फ बेथान्चोकले रु २४ लाख, खानिखोलाले रु पाँच लाख ७९ हजार, रोशीले रु २४ लाख ७८ हजार, तेमालले रु १० लाख ७१ हजार, भुम्लुले रु १२ लाख ८२ हजार, चौँरीदेउरालीले रु १० लाख र महाभारत गाउँपालिकाले रु छ लाख ६४ हजार राजस्व प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
अघिल्लो आवमा उक्त रकम दोब्बरभन्दा धेरैले बाँडफाँट भएको थियो । स्थानीय तहले मालपोत कर अघिल्लो आवझैँ सङ्कलन हुने अपेक्षा गर्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेका थिए । मालपोत करमा भएको गिरावटले केही तहले बजेट संशोधन गरेका थिए भने केहीले ऋणात्मक बजेटमा काम गरिरहेका छन् ।
यसैबीच सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरी १० क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार हालसम्म काभ्रेका नौ स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाखमा भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्दै पुनः कित्ताकाट खुला गरेको छ ।
नियमावलीले हालसम्मको अंशवन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । रासस
