काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गा धितो बन्धक, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न ९ बुँदे नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको सुझावपछि विभागले पाम प्रणाली लागू भएका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई लक्षित गर्दै रोक्का र फुकुवा प्रक्रियामा सहजता ल्याउने व्यवस्था लागू गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइनमार्फत धितो बन्धक वा फुकुवासम्बन्धी कागजात पेस गर्दा देखिएका प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कठिनाइ कम गर्न यो परिपत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
परिपत्रका मुख्य व्यवस्था
नयाँ निर्देशनअनुसार एउटै धितोमा सोही बैंकबाट थप ऋण लिनुपरेमा पुरानो रोक्का हटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, रोक्का रहेको जग्गाको केही हिस्सा मात्र बिक्री वा कित्ताकाट गर्नुपरेमा बैंकको सहमतिमा आंशिक फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी जग्गा भने रोक्कामै रहनेछ ।
रोक्का रहेको जग्गामा बनेको संरचना (घर) अद्यावधिक गर्न पनि बैंकको स्वीकृतिमा सम्भव हुने र आवश्यक दस्तुर तिरेपछि मालपोत कार्यालयले त्यसको विवरण सम्बन्धित बैंकलाई जानकारी गराउनेछ ।
निवेदन प्रक्रियालाई छिटो बनाउन १२ बजेसम्म दर्ता भएका फुकुवा वा रोक्का सम्बन्धी काम सोही दिन पूरा गर्नुपर्ने तथा त्यसपछि परेका निवेदन सम्भव भएसम्म सोही दिन वा भोलिपल्ट १२ बजेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन वा भुक्तानी प्रणालीमार्फत शुल्क बुझाउँदा भौचरका आधारमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, सम्पत्तिको मूल्यांकनभन्दा बढी रकममा ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको सम्पूर्ण जोखिम बैंक र ऋणीले लिनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने रोक्का तथा फुकुवा पत्रको अभिलेख बैंकहरूले आफ्नो भू–सेवा केन्द्रमार्फत अपलोड गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । मालपोत कार्यालयले पनि जानकारी डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
साथै, दृष्टिबन्धक लिखतमा एकरूपता ल्याउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साझा ढाँचा तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विभागले यी नयाँ प्रावधानले धितो प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित हुने तथा बैंक र सेवाग्राही दुवैलाई सहजता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
