काठमाडौँ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले घरजग्गा (रियल स्टेट) क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जोडदार माग गरेको छ। महासङ्घ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ, काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित सचिवालयमा सोमबार सम्पन्न संयुक्त आपत्कालीन बैठकपछि महासङ्घले ७ बुँदे सुझाव तथा माग पत्र सार्वजनिक गरेको हो।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको रियल स्टेट क्षेत्र राज्यको अस्थिर नीति, कानुनी जटिलता र मौद्रिक शिथिलताका कारण चौतर्फी सङ्कटबाट गुझ्रिरहेको ठहर महासङ्घले गरेको छ।
महासङ्घले सरकार, राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित निकायहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका मुख्य मागहरू निम्न बमोजिम छन्:
१.
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घले माग गरेको छ। ऐनको आठौँ संशोधनको दफा १२ (ङ१) ले हदबन्दी छुट दिए पनि दफा १२ग ले "बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाउने" व्यवस्था गरेकाले व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै सो दफा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा फुकुवा गर्न र व्यवसायीहरूमाथि धरपकड नगर्न चेतावनी दिइएको छ।
२. कित्ताकाट र जग्गा दर्ताको स्थायी समाधान
भू-उपयोग नियमावली, २०७९ मा बारम्बार संशोधन हुँदा कित्ताकाटमा अनिश्चितता पैदा भएको जनाउँदै महासङ्घले जग्गा दर्ता सधैँका लागि खुला राख्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउन माग गरेको छ।
३. एकीकृत सहरी विकास ऐन र एकद्वार प्रणाली
छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समेटेर 'एकीकृत भूमि संहिता' (Unified Land Code) र 'एकीकृत सहरी विकास ऐन' जारी गर्न भनिएको छ। साथै, प्लानिङ पर्मिटमा देखिने जटिलता हटाई राजस्व छुटसहित एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि नगर विकास समिति सरह 'ल्यान्ड पुलिङ' तथा 'हाउस पुलिङ' गर्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ।
४. विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री र NRN लाई सहजता
वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन र व्यापार घाटा कम गर्न पूर्वघोषित नीति अनुसार विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट युनिट बिक्री गर्न दिनुपर्ने महासङ्घको जोड छ। गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई पनि नेपाली नागरिक सरह घरजग्गा खरिदको कानुनी सुनिश्चितता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
५. मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लचिलो नीति
रियल स्टेट परियोजनामा बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह (LTV Ratio) कायम गर्नुपर्ने।
नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट: ३ देखि ५ वर्ष लागू भएका परियोजनामा ५ वर्षसम्म नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट भए पनि कर्जा निरन्तर हुनुपर्ने।
कालोसूची र व्यक्तिगत जमानत: कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा सञ्चालक वा अन्य कम्पनीको हकमा दायित्व सञ्चालकको कुल सम्पत्तिसम्म मात्र सीमित हुनुपर्ने।
स्वघोषणा: खरिदकर्ताको सम्पत्तिलाई आयस्रोत मानी स्वघोषणाका आधारमा घर-घडेरी खरिद गर्न दिइनुपर्ने।
६. राजस्व, रजिस्ट्रेसन दस्तुर र डिजिटल मालपोत
आवास निर्माणलाई पूर्वाधार उद्योग सरह सहुलियत दिनुपर्ने, अपार्टमेन्टका 'कमन स्पेस' र खुला क्षेत्रहरू बिना अतिरिक्त कर एकाई धनी वा व्यवस्थापन समितिका नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ। नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गरी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
७. गुठी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य
गुठी जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व हटाउन निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्ता जग्गालाई रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न महासङ्घले माग गरेको छ।
