काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार सुधार तथा विकासका लागि नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा नेपालको पूँजी बजार हाल विकासको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै संरचनागत सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र लगानीकर्ताको पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राखिएको जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय पूँजी बजारको आकार विस्तार भए पनि वित्तीय साधनहरूको विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता, कर्पोरेट ऋणपत्र बजारको विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह अझै अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यही अवस्थालाई सुधार गर्दै लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।
बोर्डले धितोपत्रसँग सम्बन्धित कसुरहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि, भ्रामक सूचना, अनधिकृत लगानी परामर्श तथा ‘इन्फ्लुएन्सर’मार्फत हुने प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक निकाय तथा ठूला संस्थाहरूलाई थप व्यवस्थित रूपमा बजारमा सहभागी गराउने, समितीगत नीतिमा सुधार गर्ने तथा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने बोर्डको योजना छ।
मार्जिन कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज तथा सीडीएससीलगायत निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुधार गरिने जनाइएको छ।
बोर्डले सूचीकृत कम्पनीका शेयरको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को दायरा र सञ्चालन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लाग्ने शुल्क घटाउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उल्लेख छ।
नयाँ सूचकांक विकासका लागि ‘फ्री फ्लोट’ आधारमा सूचक तयार गरी त्यसलाई ‘बेन्चमार्क’ का रूपमा प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसले बजारको वास्तविक अवस्था झल्काउने विश्वास बोर्डले व्यक्त गरेको छ।
प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अघि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न तथा सर्वसाधारणबाट अस्वाभाविक पूँजी संकलन हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियामकीय व्यवस्था थप कडाइ गरिने बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डले यी सुधारका उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै नेपालको पूँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुरूप विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
