काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच नयाँ प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँमा एक विशेष सेमिनार सम्पन्न भएको छ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (एनआईसीसीआई) को संयुक्त आयोजनामा ‘उदीयमान प्रविधिमा नेपाल–भारत साझेदारी: एआई सहकार्यका अवसरहरू’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा भारत एआई मिसनअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गरेको ‘सर्वम एआई’ का सह-संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.
एनआईसीसीआईका अध्यक्ष सुनील केसीले नेपाल र भारतबीच प्रविधिमा आधारित आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भारतीय एआई कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी तथा साझेदारी विस्तार गर्न आग्रह गरे।
भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि सुमन शेखरले डिजिटल क्षमता विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र प्रविधि ज्ञान आदानप्रदान दुई देशबीचको साझा प्राथमिकता भएको बताए। उनले हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल–भारत स्टार्टअप पार्टनरसिप नेटवर्क कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली स्टार्टअपहरूलाई भारतमा प्रशिक्षण र इन्क्युबेसन अवसर उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिए।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत २५ नेपाली स्टार्टअपहरू अहिले चेन्नईस्थित आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलोजी फाउन्डेसनमा आठ हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी छन्। यसअघि पनि नेपाली स्टार्टअपहरूले त्यहाँबाट इन्क्युबेसन अवसर पाएका थिए।
प्रस्तुतिमा डा. कुमारले एआई प्रविधिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता, डेटा सार्वभौमसत्ता र स्थानीय प्रतिभा विकासको महत्त्वमा जोड दिए। साथै, बोलाइलाई लेखाइमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधि जस्ता समाधानले डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने उनले उल्लेख गरे।
यसैबीच, डिजिटल सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको भाषिनी डिभिजन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच पनि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ। यो सहकार्यले बहुभाषिक डिजिटल प्रणाली, भाषा एआई र समावेशी डिजिटल पूर्वाधार विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि भारतमा आयोजित ‘इन्डिया एआई इम्प्याक्ट समिट २०२६’ मा विश्वका सयभन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। उक्त सम्मेलनमा एआई सुशासन, लगानी विस्तार तथा कम्प्युटिङ क्षमतामा ठूलो लगानी सम्बन्धी घोषणा गरिएको थियो।
