काठमाडौं । बैंकर्स संघ र बीमक संघले शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटि मर्जर, एफपिओ र प्रिमियम मूल्यको शेयर बिक्रीवापत कर असुल्ने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाले अघि सारेका करको बिषय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन्।
अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष ,जीवन बिमक संघका अध्यक्ष, लगाएतको टोली सिंहदरबार गएका थिए ।
अर्थमन्त्री सँगको भेटमा उनीहरुले आर्थिक विधेयकमा रहेको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाले अघिसारेका करका विषयहरु संशोधन नभए नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुने, पुँजी पलायन हुने, लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्दा, थप साधारण शेयर जारी गर्दा वा प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्रीवापत प्राप्त लाभमा कर असुली गर्ने घोषणा गरेको छ। भूत प्रभावी कर नीति घोषणा गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी गाभ्नेगाभिने वा प्राप्तीवापत प्राप्त आयलाई करयोग्य आयमा समावेश नगरेको भए समावेश गरी २०८० मंसिरभित्र कर दाखिला गरेकामा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाहरु गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकाले निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका हुन् ।
