काठमाडौं । करका दरमा हेरफेर भएको भन्दै उठेको विवादलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय छानबिनको माग अघि सारेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला गतिविधिमा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै यस विषयमा संसद्बाटै छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार गाडी आयातमा कर छलिको आरोप र आर्थिक विधेयकमा गरिएको भनिएको कर संशोधन नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिनुपर्ने विषय हो ।
अर्थमन्त्री डा.
प्रारम्भिक रूपमा ४६४ पृष्ठको रहेको विधेयक पछिल्लो संस्करणमा ४४८ पृष्ठमा झारिएको छ । यसरी १६ पृष्ठ हटाइएको र करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरिएको दाबी गरिएको छ ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भए पनि मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो ।
यसै विषयमा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले आर्थिक विधेयकमा भएको परिवर्तनलाई गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए ।
एमालेले यस प्रकरणलाई राज्यविरुद्धको गम्भीर विषयको रूपमा उठाउँदै छानबिनमार्फत सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
