काठमाडौँ । विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्न ल्याइएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहयोग परियोजना अमेरिकाले बन्द गर्ने भएको छ ।
एलन मस्कको सरकारी कार्यक्षमता विभागले संघीय खर्चलाई घटाउने प्रयास अन्तर्गत यो कदम चालिएको स्रोतहरूले उल्लेख गरेको छ । मंगलवार सरकारी कार्यकक्षमा एक सूचना जारी गर्दै उक्त विषय उल्लेख गरेको हो । एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि नै ‘अनपेड लिभ’ मा राखिने सम्भावना छ।
कर्मचारी कटौतीको योजना अन्तर्गत कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी (एक्टिङ्ग सीईओ) बाहेकका सबै कर्मचारीहरू हटाइने बताइएको छ । एमसीसी परियोजना नेपालमा पनि भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ । नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा अझै आधिकारिक जानकारी भने गराइएको छैन ।
नेपालले २०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो ।
तर २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि ती कामहरु रोकिएका छन् । नेपालको सो परियोजनामा एमसीसी अन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यो अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ । यदि एमसीसी बन्द भएमा, आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढ्नेछ ।
पोलिटिको अनलाइनले यसलाई ट्रम्प प्रशासन र डोज को अमेरिकाको विदेशी सहयोग कार्यक्रममाथि भएको नयाँ प्रहार बताएको छ । यसअघि यूएसएआईडी माथि प्रहार गरेको थियो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपालसहित ४० भन्दा बढी विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्न विदेशी सहयोग दिइरहेको थियो ।
अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ मा जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनको पालामा स्थापना भएको एमसीसीलाई विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय एजेन्सीको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको पोलिटिको अनलाइनले जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रहेको एमसीसीसँग हाल २० वटा निम्न आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब डलरको अनुदान मार्फत विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयन चरणमा छन् ।
