काठमाडौं। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क स्थापना गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा र अन्य कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे मन्त्रालयस्तरमा छलफल गरेर मन्त्रालयमा फास्ट ट्रयाक डेस्क समेत स्थापना गरेकी हुन् ।
मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि के कुन काम, कुन महाशाखामा के कुन अवस्थामा छन् ? अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रानुसारको कार्य फर्छ्यौटका लागि तत्काल काम कारबाही सुरू भए नभएको यकीन गर्ने काम फास्ट ट्रयाक डेस्कबाट हुनेछ ।
अपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्नु पर्ने वा थप कागजात मगाउनु पर्ने भए प्राथमिकताका आधारमा तत्काल फिर्ता गर्ने वा माग गर्ने कार्य भए नभएको यकीन गर्ने काम पनि फास्ट ट्रयाक डेस्कले गर्नेछ।
मन्त्रालयका शाखा, महाशाखाका कामकारबाही निर्धारित समय सीमाभित्र हुन नसकेको भए के कति कारणले हुन नसकेको हो भन्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा जानकारी दिने पनि यसैले गर्नेछ ।
सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गतको कामका लागि समेत फास्ट ट्रयाक डेस्कले सहजीकरण गर्नेछ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने शासकीय सुधारको उदेश्य छ। यस अन्तर्गत निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्यका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसका लागि आवश्यक ऐन बनाउने पनि भनिएको छ।
