काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध सरकार कडा भएको छ। यसै क्रममा थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
सडक विभागअन्तर्गतका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरू काठमाडौँ, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले यस कार्यलाई अघि बढाएका हुन्।
गत शुक्रबार १७ र शनिबार १ गरी १८ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि आइतबार फेरि ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको हो।
सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। सडक विभागका अनुसार अहिले देशभर २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।
ठेक्कावाला कम्पनीहरूले पटक–पटक म्याद थपाएर पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेको र लामो समयदेखि कार्यस्थलमा उपस्थित नभई ठेक्का सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको विभागले जनाएको छ। विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि निर्माण कार्यमा कुनै प्रगति नदेखिएको जनाइएको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेकेदारलाई १५ दिनभित्र संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सहित स्पष्टीकरण पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
यदि उक्त अवधिमा पनि कार्य प्रारम्भ गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गर्ने, पेशकाको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने र बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
