काठमाडौं । कोरोना बीमाको दाबी–भुक्तानी दिने कुरामा सरकारले अग्रसर भुमिका निभाउँनु पर्ने बेलामा उल्टै व्याक हटेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी–भुक्तानी सबै सरकारको हातमा सुम्पिसकेको र पुनर्बीमक नै सरकार रहेको घोषणा गरिसकेका छन् ।
महामारीको पुनर्बीमा विश्वमा नै हुदैन भन्दै सरकारलाई नै पुनर्बीमकको जिम्मेवारी दिइएको अवस्था थियो । पुनर्बीमक भनेको कुनै बीमा कम्पनीहरुले व्यहोरेको दायित्व वा जोखिमलाई अर्को कुनै कम्पनी वा संस्थाले जिम्मा लिन्छ भने त्यसलाई पुनर्बीमक (रि–इन्स्योरर) भन्ने गरिन्छ।
११ अर्बमै रोइलो
कोरोना बीमाको पैसा पाउँने आशमा रहेका बीमितहरुले जहिले सो कुरा मिडीयामा आउँछ वा कहिकतै चल्छ त्यति बेलामा झिनो आशा राख्ने गरेको पाइन्छ । किनेको अहिले कोरोना कहरको पहिलो, दोस्रो गरि विभिन्न लहर चलेर पनि विश्वबाट कोरोना महामारीको सास्ती निकै हदसम्म कम भइसकेको अवस्था छ । यद्यपी महामारीमा काम लाग्ने भनेको बीमा र खडा गरीएका तिनका संरचना या भनौ जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नागरिकको खातामा पैसा आएको छैन, बिरामीले भुक्तानी पाएका छैनन्, उनीहरुको झिनो आशा पनि सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । नेपाल बीमक संघका उच्च अधिकारीहरुले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट आफूहरुले लिन बाँकी रहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकको बीमा प्रतिको विश्वामा ठूलो ठेस लाग्ने र उनीहरुको आस्था नै डग्मगाउँने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । देशमा रहेका कैयौँ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठूला हवाई जहाज र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको जोखिम, भवितव्यको बीमा गर्ने कम्पनीहरु एउटै कुरामा लच्किएको त्यति शोभनिय भने देखिएको छैन ।
एकातिर बीमाको पहुँच बढाउने दाउमा समग्र बीमा क्षेत्र देखिन्छ भने अर्कातिर सरकार बीमा क्षेत्रबिच ११ अर्ब रुपैयाँकै वार्ता वर्षौसम्म टुंगो लाग्दैन । कुनै चुनावी एजेण्डा बनाएर केही रकम भुक्तानी गर्ने र के–के न दिएको जस्तो ठूलै हल्लाखल्ला गर्ने पूरानौ राजनैतीक प्रवृत्तीबाट पनि आम नागरिकहरु वाक्क, हैरान भएको अवस्था छ ।
हालसम्म ३ अर्ब ५० करोड रुपयाँ र थप १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी भइसकेको छ । ४ अर्ब ९८ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम भक्तानी भएसँगै वि.स. २०७९ मंसिर महिनामा सरकारबाट १ अर्ब रुपियाँ बीमितहरुलाई दिइएको थियो । यसरी हेर्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि बाँकी ११ अर्ब रुपैयाँ अलपत्र अवस्थामा रहेको हो।
यस्तो अवस्था नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले स्वयम कोरोना बीमालाई राजनैतीक एजेण्डा बनाइयो भन्ने गरेका छन् । तर, राजनीतिक एजेण्डा त यस्तो होस जहाँ नागरिकले तिरेको बीमाशुल्कको तुरुन्त भुक्तानी होस् । रियल टाइम डेटामा विश्व हिडेको कुरा बीमा क्षेत्रका उच्च सरोकारवाला र सरकार स्वयमले समेत गम्भिरतापूर्वक मनन गर्नुे पर्ने देखिन्छ ।
हिजो मात्रै महालेखापरिक्षकको कार्यालयले कोरोना बीमाको केही रकम नागरिकहरुले पाइसकेको र बाँकी रकम पनि कम्पनीहरुले मिलेर तिनुपर्ने भन्ने किसिमको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । यता बीमा कम्पनीहरु सरकारबाट पैसा आएमा केही दिन भित्रै सल्टाइदिने अभिव्यक्ती दिइरहेका छन् ।
बीमा पोलिसी जस्ले बनाए पनि, सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि, बीमा प्राधिकरणको नेत्तृत्व जस्ले गरे पनि एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बीमा गरेपछि नागरिकले भुक्तानी पाउँनुपर्छ । बीमाले पैसा दिनुपर्छ । त्यो पनि तुरुन्तै भुक्तानी हुनुपर्छ भने एकजना बीमितले अर्को नयाँ मान्छेलाई बीमामा जोड्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । आफूले ल्याएका बीमा योजनामा सरकार र बीमा कम्पनीहरुले गर्व गर्न सक्ने वाताबरण बन्नुपर्छ, मुख लुकाएर भाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुदैन ।
आर्थिक भ्वाइस डटकमले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गरि रहने छ । आशा छ कोरोना बीमा बापतको ११ अर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै निकाशा होस् ।
