काठमाडौं – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले आयोग खारेज गर्ने सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।
यसअघि विभिन्न सरकारले पनि भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोग गठन र पुनर्गठन गर्दै आएका थिए। तर, अहिलेसम्म भूमि सम्बन्धी समस्या जस्ताको तस्तै रहेका छन्।
