काठमाडौँ । नवनियुक्त गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा लगायतले शुक्रवार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेस गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो ।
योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको हो । नियुक्ति बदरको माग राख्दै सरकार र छनोट समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
रिटमा मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
यसअघि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए तर सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदन इजलासमा पुगे पनि जेठ ६ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
सोही दिन डा विश्व पौडेल लगायत तीन जनालाई सिफारिस समितिले गभर्नरमा सिफारिस गरेको थियो भने त्यसको केही घण्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।
निवेदनमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ ।
पौडेल आफैँ पूर्व सिफारिस समिति सदस्य भएकाले यस नियुक्तिमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार निर्णय गरिएको र यस्तो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
