काठमाडौं । सरकारले चिनी ल्याउने जिम्मा दिएका सरकारी संयन्त्रहरूलाई आयातका लागि सहजीकरण नगरिदा बजारमा चिनीको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि भएको छ ।
चाडपर्वको समय नजिकिँदै जाँदा चिनीको मूल्यवृद्धि भएको हो । ग्राहकले केही दिनको अन्तरालमै चिनीको मूल्यमा २० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ । व्यवसायीले अस्वभाविक रुपमा चिनीको मूल्य बढाउँदा पनि मौन बसेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले चिनीको मूल्य अस्वभाविक भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
सांसद पराजुलीले ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा केही अघिसम्म पाउने चिनीको मूल्य १२० रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उनले संसद्बाट प्रश्न गरे ,‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अर्को प्रश्न केही समय अगाडिसम्म रु ९० मा पाइने चिनीको मूल्य अहिले रु १२० सम्म पुर्याएको रहेछ ।’
खुद्रा व्यापार संघका अनुसार, करिब तीन साताको अवधिमा चिनीको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँ बढेको छ । अहिले सर्वसाधारणले चिनी किन्दा किलोको १ सय ५ रूपैयाँबाट बढेर १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा पनि किराना पसलैपिच्छेको मूल्यका कारण उपभोक्ताहरू चर्को महँगीको मारमा परेका छन् । अहिलेकै अवस्था रहीरहे चाडपर्वमा यो झनै महँगिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
गत वर्ष चाडबाडमा चिनीको अभाव रोक्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १०र१० हजार टन आयातको जिम्मा दिएको थियो ।
चिनी आयात गर्दा सरकारी संस्थानलाई ५० प्रतिशत भन्सारदर छुट थियो । तर पनि चिनीको मूल्य महँगो पर्न गएकाले तर खाद्य र साल्टले चिनी ल्याउन सकेका थिएनन् । सरकारले भन्सारमा केही छुट दिई चिनीको मूल्य सस्तो बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा मूल्य बढेको हो । यसले आगामी दशैं तिहारमा समेत चिनीको अभाव हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
अहिले साल्ट ट्रेडिङले प्रति किलो १ सय ७ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई चिनी बेच्दै आइरहेको छ । त्यही चिनीलाई बजारमा अरूले १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढीमा बेच्दै आएका छन् ।
सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई चिनीको व्यवसाय गर्न दिँदा यसको मूल्य झनै बढ्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ । चिनी ल्याउनका लागि सरकारले भन्सारमा केही छुट दिएर सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
उद्योग विभागले असार २ मा सूचना प्रकाशन गर्दै २५ हजार टन चिनी निर्यात अनुमति कोटामध्ये १९ हजार टन चिनी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक उद्योगलाई आवेदन दिन आह्वान गर्यो । सोहीअनुसार ९ वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाए । निजी कम्पनीका लागि भन्सार छुट थिएन । त्यसपश्चात उनीहरूले चिनी ल्याउन सकेनन् ।
तर, अब भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चिनी ल्याउन नेपाली फर्मरकम्पनीलाई लक्षित गरी सूचना निकालेको छ । ‘भारत सरकारबाट नेपालका फर्म, कम्पनीका लागि छुट्याइएको १९ हजार टन चिनी आयातका लागि इच्छुक नेपाली फर्मरकम्पनीले आफूले आयात गर्न चाहेको परिमाण (न्यूनतम २६ सय टन) नघट्ने गरी खुलाई यो सूचना प्रकाशन भएको छ,’ वाणिज्यले साउन २३ मा जारी गरेको सूचनामा भनिएको थियो ।
चिनी आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । साल्ट र खाद्यले चिनी आयात गरेको भए ५० प्रतिशत छुट अर्थात् १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्थ्यो । महँगो भएर निजी कम्पनीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि नल्याएको चिनी व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुँदा सर्वसाधारणलाई झन महँगो पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले सरकारले कि नीति संशोधन गर्नुपर्ने कि त सरकारी संयन्त्रमार्फत नै चिनी आयात गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
हाल मुलुकमा चिनीको माग २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक राकेश पाण्डेले बताए । जसमध्ये १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन आन्तरिक उत्पादनले धान्दै आएको उनी बताउँछन् । बाँकी १ लाख मेट्रिक टन बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको विभागका निर्देशक पाण्डे बताउँछन् ।
