काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले आगामी चैत महिनाबाट कृषक बीमितहरुको बीमालेख नरोक्ने अभिव्यक्ती दिएका छन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले आफूहरुले बीमितको सेवा प्रवाहमा कुनै पनि असुविधा उपलब्ध नहोस् भन्दै त्यस्तो निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले आर्थिक भ्वाईससँग भने,‘हामीले बीमालेख नै रोक्ने भनेका होइनौ । कृषक बीमित दाजुभाई, दिदी बहिनीहरुलाई असर पर्ने गरी हामीले त्यस्तो कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौ ।
उनले एकातिर बीमा ऐन २०७९ ले नै उधारो बीमा गैर कानुनी ठहराएको र सरकारको झुठो आश्वासनका कारण आफूहरुले एकातिर सरकारबाट बीमा कम्पनीले नै पैसा नपाउँने सास्ती भोग्नु पर्ने तथा अर्कातर्फ बीमित किसानहरुले बीमाले पैसा दिएन भनेर निराश हुनुपर्ने भ्रामक अवस्थाको सिर्जना भएको बताएका हुन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले सरकारले कृषि बीमामा अनुदानमा दिने बजेट बक्तव्यमा मात्रै उल्लेख गर्ने तर व्यवहारिकतामा नदिने प्रवृत्ती हावी हुँदा बीमा कम्पनी र बीमित दोहोरो मारमा परेको स्पष्ट पारे ।
भुक्तानीमा समस्या छैन
अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । उनले थपे,‘किसानलाई हामीले बीमा रोक्दैनौ । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने भने पनि समयमा पैसा दिएको अवस्था छैन । हामीले जतिको बीमाशुल्क सरकारबाट पाएका छौं त्यसको तुरुन्तै भुक्तानी गर्न हामीलाई समस्या छैन । बजारमा बीमाले पैसा दिएन भन्ने हल्ला चल्ने गर्छ तर बीमा कम्पनीले पनि पैसा पाएको छैन । सरकारले हामीलाई दिने रकम नदिँदा हामीले उधारो बीमा गर्ने अवस्था पनि रहदैन । त्यसैले आगामी चैत १ गतेबाट कृषि बीमालाई अन्य बीमा जस्तै पूरा नगदी रुपमा मात्रै बीमा गर्ने हामीले निर्णय गरेका हौंं ।’
विपन्न नागरिकले के गर्ने ?
विपन्न नागरिकलाई सरकारले नै निकै बुझे जसरी कृषि बीमा आवश्यक रहेको र त्यसमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको हो । अब सरकारले नै आफ्नो बाचा पूरा गरेन भने त्यसको जवाफ बीमा कम्पनीहरुसँग होइन, बरु सरकारसँगै माग्दा ठिक होला ।
दाबी भुक्तानी गरेका कम्पनी आफै बिचल्लीमा
सरकारले विपन्न नागरिकहरुको कृषि कर्ममा सहुलियत दिने भन्दै बीमा योजना अघि बढायो । त्यसरी बीमा योजना अघि बढाउँदा बीमा कम्पनी र किसान दुवैले साकारात्मक रुपमा नै लिएको हो । अहिले हेर्दा धेरै जना किसानलाई भुक्तानी भइसकेको छ । तर, यसरी भुक्तानी हुँदा पनि सरकारले भने बीमा कम्पनीहरुलाई पैसा दिन झुलाएको छ । कुनै पनि व्यवसाय दान गर्न सकेको त हुँदैन । अब बीमाले सधै सम्झौता अनुसार काम गर्ने हो । सरकारको सम्झौता विश्वास गरेर गरिब किसानहरुलाई सहयोग गरेको बीमा कम्पनीहरु आफैले आज बीमाशुल्क आउँने, नआउँने टुंगो पाउँन सकेका छैनन् । यसरी कुनै पनि व्यवसाय (सस्टेन) हुन सक्दैन, चल्न गाह्रो पर्छ । यो वास्तविकता किसानमाझ पुग्योस् अनि सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले पनि सुन्नुहोस् भनेर नेपाल बीमक संघले नयाँ निर्णय गरेको हो ।
