काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले पुनर्निर्माणका लागि राजश्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरण गरेको प्रति सरकारको प्रसंशा गरेका छन् ।
सोमबार तीनवटै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर सरकारको प्रसंशा गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसहित प्रतिनिधिको टोलीले अर्थमन्त्री खनाललाई भेट गर्दै सरकारको उक्त कदमको प्रसंशा गरेका हुन् ।
त्यस्तै, मूल्य खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डाटावेश प्रणाली लागू गरिएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उक्त आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही हुन नसकेमा निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुुने भन्दै व्यवसायीले तत्काल कारबाहीको दायरा ल्याउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटमा अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायी निरुत्साहित भएको बताउँदै आगामी दिनमा मनोबल बढाउन सरकार लागि पर्ने समेत बताएका छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारीताका साथ व्यवसाय गर्न अर्थमन्त्री खनालले आग्रह गरे ।
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन भए पनि सुधारको जग बसाल्ने अवसर पनि भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले लगानी र अन्य स्रोत आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको अगुवाइमा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरी सबै सरोकारवालालाई आश्वास्त पार्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि तीनै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी लगानीमाथिको आक्रमणले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएकाले सरकार तत्काल कारबाहीमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संगठनहरूले सरकारले निजी क्षेत्रका मागहरू सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले पनि इमानदारिता र आचारसंहिताअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस क्रममा उनीहरूले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दिएको राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत, बीमा सहजीकरण र सन्दर्भ मूल्य खारेजीका पहलको प्रशंसा पनि गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाहरूको आन्दोलनमा भएको घुसपैठले अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत र रोजगारीको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ। यसले उद्यमीहरू निरुत्साहित भएका छन्।'
संगठनका अध्यक्षहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले उद्यमीलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।
तर, निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार सरकारले आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आगजनीमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्ने अडान लिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत असोज ९ गते पत्र जारी गर्दै ‘जेन–जी आन्दोलन’का नाममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनको निर्देशन अनुसार प्रहरीलाई सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउन भनिएको छ। यस कारण निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन।
यद्यपि, गृहमन्त्रालयले उक्त घटनाको छानबिनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गरिएको बताएको छ। मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठान र घरहरूमा समेत लुटपाट र आगजनी भएका थिए।
