काठमाडौं । सरकारले हालै भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।
गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई तोकिएको छ। उनीसँगै पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्यका रूपमा रहने छन्।
सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको समय तोकेको छ। सो अवधिभित्र आयोगले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ।
यस आयोग गठनलाई जेनजी आन्दोलनका घटनाप्रति सरकार गम्भीर भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका झडप, सम्भावित मानवअधिकार उल्लंघन र सुरक्षाकर्मीको भूमिका आदिबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
