काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, कोषमा आवश्यक स्रोत जुटाउन योगदानकर्तालाई कर छूटको आकर्षक सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार, कोषमा योगदान गर्ने संस्था वा निकायले चालू आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को करयोग्य आयबाट योगदान रकम कटौती गर्न सक्नेछन्। यसले व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई योगदान गर्न प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कोषको खाता खोलीएको जानकारी दिँदै भने, “बिहीबारदेखि कोषमा योगदान गर्न सकिने सुविधा मिलाइएको छ। कर छुटको व्यवस्था भएकाले ठूलो मात्रामा स्रोत जुट्ने विश्वास छ।”
कोष सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य रहेका छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहनेछन्। समितिको सचिवालय पनि सहरी विकास मन्त्रालयमै राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।
कोषमा जम्मा हुने रकम आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, आवश्यक फर्निचर वा उपकरण खरिद, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सहरी विकास मन्त्रालयले समितिको निर्णयअनुसार बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
कार्यविधिअनुसार, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम निकासा भएपछि सम्बन्धित निकायले सो रकम तोकिएको उद्देश्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभएको रकम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।
