काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको छलफलमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यस्तो अठोट व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आकलन गरी सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गरिसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। उनले व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यापार गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न तथा राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना हटाउन आग्रह गरे।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकममार्फत पनि योगदान गर्न सकिने सुझाव दिए। उनले २०२६ मा अति विकसित मुलुकमा स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको नेपालले अहिले निर्णय नगरे ढिलो हुने चेतावनी दिए।
छलफलमा व्यवसायीहरूले कर्जा पुनर्संरचना, कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियत, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने प्याकेज, बजेट पुनरावलोकन लगायतका प्रस्तावहरू राखे।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डे, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरी र भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पनि पुनः उत्थानका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुने अठोट व्यक्त गरे।
व्यवसायीहरूको सुझावपछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र तत्काल राजस्व बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
