काठमाडौँ अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको पुँजीबजार सुधार कार्यदललाई नेपाल इन्भेष्टर फोरमले आज सुझाव पेश गरेको छ। फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले कार्यदलका संयोजक रुपेश केसीलाई सुझाब हस्तान्तरण गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले असोज ३ गते पुँजी बजारमा देखिएका विसंगति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रणालीगत सुधार र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पार्न पाँच दिनभित्र कार्यदल गठन गरेको थियो।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमले प्रस्तुत गरेका प्रमुख सुझाव यस प्रकार छन्:
सेयर कर्जा ऋणको सीमा सुधार: प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २५ करोड रुपैयाँको सेयर कर्जा ऋणले पुँजीबजारमा निरुत्साह उत्पन्न गरेको हुँदा यस सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत खारेज गर्न आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद नीति पुनर्संरचना: विगतमा नियमानुसार बैंक र वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई पछिल्लो नीति मार्फत बन्देज गरिएकोमा, उक्त व्यवस्था पुनः सुचारु गर्ने प्रस्ताव।
साधारण तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा मापदण्ड: साधारण सेयर र हकप्रद सेयर जारी गर्दा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी मात्र सर्वसाधारणमा बिक्री खुल्ला गर्न अनुरोध।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहज पहुँच: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, भेन्चर क्यापिटल, बीमा कोष, नेपाल टेलिकम तथा विभिन्न कल्याणकारी कोषहरूलाई दोश्रो बजारमा सहज रूपमा सेयर खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध।
पुँजीबजारमा कारोबार प्रोत्साहन: बजारमा लगानी आकर्षित गर्न वर्तमान संरचनामा सरल र सहज कारोबारको व्यवस्था लागू गर्न सुझाव।
दोहोरो करको भार हटाउने: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले नै विभिन्न कर तिरेर सेयरधनीलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५% कर लिएको हुँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो कर भोग्नु परेको छ। यस कर खारेजका लागि पहल गर्न अनुरोध।
संस्थापक सेयरको लकिङ्ग अवधि व्यवस्थापन: सूचीकृत कम्पनीका संस्थापक सेयरको लकिङ्ग अवधि खुलाउँदा वैज्ञानिक र व्यवस्थित पद्धति अपनाउनुपर्ने सुझाव।
वार्षिक साधारण सभा र सूचीकरण प्रक्रिया: सूचीकृत कम्पनीहरूले वार्षिक साधारण सभा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने; साधारण सभा भइसकेपछि बोनस तथा हकप्रद सेयर बाँडफाँड भएको मितिले ३० दिनभित्र नेप्सेमा लिस्टिङ्ग गरिनुपर्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी क्षमता सुधार: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटलको ४०% लगानी गर्ने वर्तमान व्यवस्था खारेज गरी संस्थाको अवस्था अनुसार लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अनुसार यी सुझावले पुँजीबजारको पारदर्शिता, लगानीकर्ता सुरक्षा र बजार विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
