काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन्।
सम्झौताबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले यसबाट अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न र विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सहज हुने बताइन्।
उनका अनुसार यो सहकार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउनुका साथै गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रयासहरूमा पनि यसले सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
