काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकेको अधिवक्ता अर्यालले सो मुद्दामा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।
सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन भनेको थियो ।
सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पुर्याएको रिट निवेदकको दाबी छ । सो रिट निवेदनमा आगामी फागुन ४ गते पेशी तोकिएको छ । रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
