काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षदेखि रोकिएको बीमा नियमावली २०८१ हालै मात्र स्वीकृत गरेको छ । बीमा नियमावली जारी भएसँगै बीमा क्षेत्रमा अड्किएका कामहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । भने त्यसमा भएका केही व्यवस्थाप्रति पेसागत बीमा अभिकर्ता सङ्घले भने आपत्ति जनाएको छ ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले नियमावलीका धेरै कुराहरू सकारात्मक नै भए पनि केही बुदाँहरु भने नियमावलीको मस्यौदामै नभएका कुराहरू समावेश भएर आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बीमा नियमावलीमा गरिएको बीमा अभिकर्ताहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बीमितले बीमा पोलिसी नवीकरण गरेको आधारमा हुने सम्बन्धी गरेको व्यवस्था आफैमा आपत्तिजनक भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘बीमा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ४३ उपनियम १ मा गरिएको बीमा अभिकर्ताहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बीमालेख शतप्रतिशत नवीकरण भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरण हुने सम्बन्धी गरेको व्यवस्था आपत्तिजनक छ । जुन बीमाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अभ्यासमा छैन । जसलाई तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
यस्तै बीमा नियमावलीको परिच्छेद १० नियम ४४ को उप–नियम ३ मा गरिएको अभिकर्ताको इन्सिएटिभ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । ‘बीमितहरुले बीमाको नवीकरण गरेको प्रतिशतको आधारमा नियमित पाउने इन्सिएटिभको प्रतिशत पनि घटबढ हुने गरी नियम ल्याइएको छ यो पनि आपत्तिजनक नै छ ।’ अध्यक्ष अधिकारीले भने ।
नियमावलीमा भएका उल्लेखित व्यवस्थाहरूले बीमा ब्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको रूपमा आफूहरूले बुझेको उनको भनाई छ ।
जसमा आवश्यक संशोधनको लागि बीमा प्राधिकरण तथा बीमक सङ्घसँग समेत छलफल गरेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणले बोर्डको बैठकबाट संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने मौखिक जानकारी दिएको पनि उनले बताए । सङ्घका केन्द्रीय महासचिव ओम केसीले भने प्राधिकरणले यी विषयलाई संशोधनका लागि पहल गर्छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था पनि नभएको तर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था पनि अहिले नै आइनसकेको बताए ।
तर हामीले यसको लागि आफ्नो तर्फबाट सङ्घले पहल गरिरहेको बताए । तर सङ्घले उठाएका कुराहरूको सम्बोधन नभएको खण्डमा भने सङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी उनले दिए ।
उनले भने, ‘अहिले भने हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौ, हामीले नियमावलीमा भएको व्यवस्था जुन अभिकर्ताको हितमा छैनन्, ती कुराहरूको संशोधनको लागि प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छौ । र प्राधिकरणले पनि पहल गछौं भनेर मौखिक रूपमा भनेको छ । तर नियमावलीमा संशोधन नभएको खण्डमा भने चुप लागेर बस्न सकिदैन् । हामी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’
