काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनासम्बन्धी अनुसन्धानपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर गरेको छ।
आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले करिब छ महिनाको अध्ययनपछि विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा ती घटनामा नेतृत्व तहबाटै मानव अधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन केही समयअघि पेश भए पनि आयोगले हालै मात्र निर्णय गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।
संविधानको धारा २४९ अनुसार आयोगले आवश्यक ठानेमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हाल विद्यमान कानुनमा स्पष्ट दण्डको प्रावधान नरहेको भन्दै आयोगले नयाँ कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले प्रस्तावित कानुनमार्फत यस्तो कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना, वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। साथै, यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमार्फत टुंग्याउने, दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई केही वर्षसम्म सार्वजनिक पद, राजनीतिक नियुक्ति तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
यसका अतिरिक्त, मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने, विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने, र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान पनि समावेश गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ। गम्भीर बाहेकका केही घटनामा भने पीडितको सहमति र अदालतको अनुमति अनुसार सार्वजनिक माफी र क्षतिपूर्तिबाट समाधान खोज्न सकिने विकल्प पनि आयोगले सुझाएको छ।
