काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
जग्गा खोजबिन समितिले गत २ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि खोजी भएको थियो ।
बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
