काठमाडौं । पोखरामा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक १७ बुँदे साझापत्र जारीगर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित बैठकले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदाको समस्यादेखि निजामती सेवा ऐनको मुद्दासम्म जोडतोडले उठान गरेका छन् ।
सो क्रममा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारका कार्यालय भवनहरु सम्बन्धि प्रदेश सरकारकै मातहत आउनुपर्ने र संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका १७ वटा साझापत्र जारी गरेका छन् ।
प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन् । बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।’
‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
