काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, सशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेको कार्यक्रममा ठेक्का लगाउँदा बचेको रकम फिर्ता गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ ।
यस अगाडि ठेक्का लगाउँदा बचेको रकमलाई सडक निर्माण, भवन निर्माणका थप काम गर्न प्रयोग हुने गरेको भए पनि कुनै पनि परियोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा निर्माण व्यवसायीहरूले कम रकममा ठेक्का स्विकार्दा विनियोजित बजेटको रकम बच्ने गर्छ सोही बचेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र विषयान्तर गरेर खर्च गर्न नमिल्ने जारी सर्कुलरमा जनाएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन इकाई ले बचेको रकम बराबर दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्दै खर्च गर्ने गरेका थिए । यस पटक भने अर्थ मन्त्रालयले एक पटक ठेक्का लगाएर बचेको रकम खर्च नगर्न र बचेको सबै रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि विकास बजेट बढी खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र अन्य निकायले समेत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँदा बचेको रकम खर्च नगर्न सर्कुलर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदान अन्तर्गत पुँजीगत प्रकृतिको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव बजेटमा छ । तर अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामा सबै पुँजीगत रकम खर्च नहुने जानकारी दिएको छ ।
