काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकको सँघारमा रहेको उल्लेख गरेको छ । चौमासिक समीक्षाको अन्तिम समयमा रहेको केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि सञ्चालक समितिलाई बोलाएको हो।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३, (प्रथम संशोधन, २०७९) ले राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जेठ १५ गते बिहीबारसम्म मौद्रिक नीति तर्जुमा तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समय हो । तर, कार्यविधिले दिएको समय अगावै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलको भनाई छ । पौडेलले भने ‘जेठ १५ गतेसम्म समय हो। तर, उक्त दिन सार्वजनिक बिदा भएको हुँदा १४ गते वा सो समय अगावै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ,’
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको मस्यौदा छलफलको एजेण्डा बनाएर सञ्चालक समिति बैठक आज दिउँसो साढे ३ बजेदेखि बसिरहेको छ । गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले बिहान ११ बजे उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर समीक्षाको मस्यौदा पारित गराइसकेका छन्। सञ्चालक समिति बैठकले पारित गरेको खण्डमा मौद्रिक नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज साँझ वा भोली सोमबारसम्म सार्वजनिक हुने निश्चित देखिन्छ।
गभर्नर डा.पौडेलले बजेटअघि त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा नियुक्त भएका डा.पौडेलको यो पहिलो मौद्रिक निणर्य हो । यसकारण उनी नीतिगत निर्णय कस्तो आउला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । नयाँ गभर्नर पौडेलले त्रैमासिक समीक्षालाई लिएर निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षबाट समेत अपेक्षाकृत समीक्षा आउने चर्चा चुलिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भने राष्ट्र बैंकले बजेटले निर्धारण गरेको वित्तीय नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी साउन १५ गतेसम्म नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणका लागि आवश्यक गृह कार्यको चरणमा रहेको बुझिएको छ । यद्यपि बजारको आवश्यकताअनुसार यसअघि मौद्रिक नीति दोस्रो समीक्षा र यसबिच परिपत्रमार्फत कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा संशोधन, निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी ऋणीलाई ऋण तिर्न समय थप लगायतका नीतिगत निर्णयहरू भइसकेको कारण यस पटक मौद्रिक नीतिमा धेरै फेरबदल हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ ।
