काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष ६ वटा अध्यादेशहरु सिफारिस गरेको छ । संसद बन्द गरेको सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षीहरुले चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन् ।
विपक्षीहरुले सरकारले संसद र जनतालाई हेपेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यता, सत्तारुढ दल रास्वपाले छिटो कामहरु गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएको छ ।
यस्ता छन् राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरुः
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
– संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने
– बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश
– बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने
– इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने
– समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
– विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने
– नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने
४ केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
– २० वटा कानुन संशोधन गर्ने
– भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने
५ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
– राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था
६ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
– सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने
