काठमाडौं। रवि लामिछानेविरुद्ध दायर आरोपपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै युवराज पौडेलले त्यसको बदर मागसहित रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
निवेदक पौडेलले महान्यायाधिवक्ताले दिएको आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतिले निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयले अभियोजन प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखामा रिट निवेदन दर्ता भई प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ। अदालतका कर्मचारीहरूले निवेदनको विषयवस्तु, कानुनी आधार तथा माग दाबीबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। अध्ययनपछि निवेदन दर्ता हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय गरिनेछ।
निवेदक पौडेलले यदि समयमै न्यायिक हस्तक्षेप नभएमा मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियामै असर पर्ने भन्दै उनले अदालतसँग आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नदिने, तथा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय गर्नेछ।
