काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ ले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान राखेको थियो। यही कारण आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा जेन–जी पुस्ता लगायत हालै योग्य बनेका युवाहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति देखिएपछि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।
अध्यादेशमार्फत दफा ४ को उपदफा ९२० संशोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसहित २१ फागुनमा निर्वाचन घोषणा गरेपछि अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेपछि नै योग्य भएर पनि नाम दर्ता गर्न छुटेकालाई अवसर दिने घोषणा गरेका थिए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन आवश्यक प्रक्रिया थालिएको पनि बताए।
निर्वाचन आयोगले अध्यादेश कार्यान्वयनपछि नामावली संकलन गरी नयाँ कार्यतालिका बनाउने तयारी गरेको छ। ‘आयोगको अभ्यासअनुसार निर्वाचन अवधि १२० दिन रहने छ। यसपटक पनि त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
