काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली मात्र होइन, समग्र सामाजिक संरचनामै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता अपराधका कारण विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक करिब ३.६ बिलियन डलर बराबरको राजस्व नोक्सानी हुने गरेको उल्लेख गरे।
गभर्नर पौडेलका अनुसार वित्तीय अपराधको असर आर्थिक क्षतिमा मात्र सीमित नरही सामाजिक र मानवीय क्षेत्रमा अझ गहिरो देखिन्छ। यसले समाजमा असमानता बढाउने, युवा तथा बालबालिकालाई आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने जोखिम उच्च बनाउने गरेको उनले बताए।
नवीन सोच र सिर्जनशीलतामा लाग्नुपर्ने युवा पुस्तालाई अपराधको माध्यम बनाइनु सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भएको उनको तर्क छ । सीमानाविहीन वित्तीय अपराधले कानूनी छिद्र र प्रविधिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तिब्र गतिमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको उनले बताए ।
यसलाई रोक्न प्रतिक्रियात्मक भन्दा पनि निरोधात्मक सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिक्रियात्मक उपायभन्दा अघि बढेर निरोधात्मक सुपरीवेक्षण प्रणाली आवश्यक रहेकोमा गभर्नर पौडेलले जोड दिए। जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण लागू गर्दा वित्तीय समावेशीकरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र र सहकारी क्षेत्रका नियामक निकायहरूले छुट्टाछुट्टै होइन, साझा सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। वर्तमान जोखिम मात्र नभई भविष्यका सम्भावित चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने बलियो र दिगो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको पौडेलले बताए।
