काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ७ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ। संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेश गरेको हो।
सुझावमा संघले कामदारको देशगत लागत निर्धारण गर्न र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न अनुरोध गरेको छ। प्रत्येक श्रम गन्तव्य मुलुकमा जानु अघि लाग्ने अधिकतम खर्च निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ।
त्यस्तै, प्रमाणीकरण प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रम सहचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीले राखेको धरौटीको व्याज कम्पनीकै खातामा आउनुपर्ने र अन्य निजी व्यवसायसरह व्याज प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि पेश गरिएको छ।
सङ्घले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणको आर्थिक भार हटाउन पनि माग गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि युएईले प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि प्रति श्रमिक १४ हजार ७०० रूपैयाँ लिने गरेको छ।
त्यस्तै साउदी दुतावासमा भिसा स्ट्याम्पिङ प्रकृयामा पहुँच व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेका छ । संघले वैदेशिक रोजगार विभागले हालै गरेको निर्णय समेत खारेज गर्न माग गरेको छ ।
विभागले चैत २९ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा अनिवार्य रूपमा हवाई टिकट र म्यानपावरलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघले नीतिगत सुधार नगरी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै नीतिगत सुधार भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ।
