काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको दाबी गर्दै आज (भदौ ९ गते) देखि देशव्यापी आन्दोलन थालेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको भन्दै देशभर आन्दोलनको घोषणा गरेको बताएका छन् । गत वैशाखमा सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो।
महासंघले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारी र बाल कक्षा शिक्षकको सेवा, तलब तथा पद सुनिश्चितता, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको सुरक्षा र द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान लगायतका माग राखेको छ ।
साथै, शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयको पनि विरोध गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणमा आज प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ । त्यसपछि भदौ ११ देखि २० गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
अध्यक्ष सुवेदीले भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बताएका छन् । उनले शिक्षकहरूको यो आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति (हालको ६०%–४०% को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बाल कक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ।
