काठमाडौं । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अख्तियारका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गामा अनियमितता हुने उल्लेख छ ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दायर भएका जग्गासम्बन्धी मुद्दाहरुको विश्लेषण गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृति छ’, अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी, पर्ती, जंगल, बुट्यान, गुठी आदिका जग्गाहरू व्यक्ति वा निजी कम्पनीका नाममा दर्ता गरी गराई बेचबिखन गर्ने गरेको देखिएको छ ।’
अख्तियारले जग्गासम्बन्धी मामिलामा विभिन्न १४ प्रकारले अनियमितता हुने गरेको औंल्याएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको उदाहरण दिएर अख्तियारले मुआब्जा पाएर अधिग्रहण गरी लिएको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता र बेचविखन गर्ने समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
महंगा जग्गा भएका ठाउँमा कित्ताकाट र हालसाबिक गर्दा सरकारी जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाउने तथा बिक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको अख्तियारको निश्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाई सरकारी जग्गा हडप्ने गरेको भेटियो ।’
मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा रहेका कागजात नै फेरबदल गरी विवरण सच्याउने, नक्कली जग्गाधनी कायम गरी एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अर्को समस्या पनि अख्तियारले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नापी कार्यालयहरुमा जग्गाको ब्लुप्रिन्ट र नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा घुस माग्ने देखिएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘जग्गा प्रशासनको सामान्य कार्यका लागि समेत बिचौलियामार्फत आउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरी सिधै घुस लिने समस्या छ ।’
स्थानीय तहबाट कागजात परीक्षण नगरी घर/बाटो चारकिल्ला प्रमाणित हुने गरेको र त्यसले राजस्व चुहावट भएको भन्दै उसले जग्गा किनबेचमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुनुपर्ने वास्तविकभन्दा कम थैली कायम गरी पुँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गर्ने, राजस्व रकम नक्कली रसिदबाट उठाई प्रचलित कानुन बमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने समस्या छ ।’
कागजात र अभिलेख नहेरी अदालतले रोकेको जग्गा पास गरिदिने, रोक्का राखेको जग्गा रोक्का छैन भनी प्रमाणित गरिदिने समस्या रहेको पनि अखितयारले बताएको छ । ‘सहकारी संस्थाको अनुरोधमा व्यक्तिगत जग्गाको दृष्टि बन्धक गराई मिलेमतोमा जग्गा नामसारी गरी अनधिकृत लाभ लिने गरेको भेटिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गुठी, प्रतिष्ठानलगायतको नामको सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने, सरकारी कोषबाट नै बजेट खर्च गरी निर्माण गरी उपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अख्तियारले बिना स्वीकृति सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिले भाडामा लगाएर रकम उठाउने समस्या रहेको भन्दै प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
